ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (30 ਸਤੰਬਰ 2019)

ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਡਮ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 
'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਡੁੱਬਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ 
ਰੁਲੇਗਾ- ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸੰਗਰੂਰ, 30 ਸਤੰਬਰ 2019
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਥਾਨਕ ਰਿਜ਼ਾਰਟ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਬੈਠਕ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਐਡਹਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠ 'ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਲਰ
ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਚੌਂਕ-ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੈਣੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਲ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈਣ (ਸਟੋਰੇਜ) ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ' ਨਾਲ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਡਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਲੈਕਮੇਲ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਈਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਂਗ 4000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ 'ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ' ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਚੌਲ ਲਗਾਉਣ (ਸਟੋਰ) ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 170 ਤੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 115 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (ਕਰੀਬ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। - NEWS TODAY PUNJAB